Bijapurnews: बीजापुर में 103 नक्सलियों ने डाले हथियार, 49 इनामी, कुल इनाम ₹1,06,30,000

समाचार डेस्क।  Bijapurnews दशहरा पर्व के मौके पर गुरुवार को जिले में एक ऐतिहासिक घटना घटी। सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष कुल 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें से 49 नक्सली इनामी बताए जा रहे हैं, जिन पर कुल ₹1,06,30,000 (एक करोड़ छह लाख तीस हजार) का इनाम घोषित था। अधिकारियों ने इसे राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा माओवादी सरेंडर बताया है।

बीजापुर में 103 नक्सलियों ने डाले हथियार

क्या है यह घटना — विस्तार से

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गुरुवार सुबह राजधानी से सटे बीजापुर जिले के अलग-अलग इलाकों से आए समूहों ने प्रशासनिक केंद्र पर पहुंचकर हथियार डाल दिए। आत्मसमर्पण करने वालों में संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल थे। पुलिस और जिला प्रशासन ने आत्मसमर्पण की प्रक्रिया को नियंत्रित माहौल में पूरा कराया और सभी आत्मसमर्पितों को सरकार की पुनर्वास योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।

किस प्रकार के पदाधिकारी शामिल थे?

पुलिस द्वारा जारी सूची में शामिल पदों से यह स्पष्ट होता है कि यह सिर्फ स्थानीय कार्यकर्ताओं का समूह नहीं था। सूची के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

• 1 डीवीसीएम (दक्षिण सब जोनल ब्यूरो कम्युनिकेशन कमांडर)
• 4 पीपीसीएम
• 4 एसीएम
• 1 प्लाटून पार्टी सदस्य
• 3 डीएकेएमएस अध्यक्ष
• 4 सीएनएम अध्यक्ष
• 2 केएएमएस अध्यक्ष
• 5 एरिया कमेटी सदस्य
• 5 मिलिशिया कमांडर/डिप्टी कमांडर
• 4 जनताना सरकार अध्यक्ष
• 1 पीएलजीए सदस्य
• 12 सीएनएम सदस्य
• 4 जनताना सरकार उपाध्यक्ष
• 1 डीएकेएमएस उपाध्यक्ष
• 22 जनताना सरकार सदस्य
• 23 मिलिशिया प्लाटून सदस्य
• 2 जीपीसी
• 4 डीएकेएमएस सदस्य
• 1 भूमकाल मिलिशिया सदस्य

इन पदों की उपस्थिति बताती है कि संगठन की हाइड्रा — जमीनी स्तर से लेकर ऑपरेशनल लीडरशिप तक — प्रभावित हुई है। वरिष्ठ नेताओं के जाने से नेतृत्व के भीतर आंतरिक भिन्नता और दबाव के संकेत मिलते हैं, जो आत्मसमर्पण के प्रमुख कारणों में गिने जा रहे हैं।

नक्सलियों को चेक प्रदान करते पुलिस अफसर। 

सरकार की पहलें और प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ सरकार की “आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025”, साथ में “नियद नेल्लानार योजना” और “पूना मारगेम अभियान” को राज्य प्रशासन ने आत्मसमर्पण के इस निर्णय का प्रमुख प्रेरक बताया है। इन नीतियों के अंतर्गत आत्मसमर्पितों को आर्थिक प्रोत्साहन, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था की जाती है।

इस मौके पर सभी आत्मसमर्पितों को ₹50,000-₹50,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदान किए गए। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि यह राशि नए जीवन की शुरुआत में सहायक होगी और प्रशासन पुनर्वास के लिए अगला ढांचा सुनिश्चित करेगा।

डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव (पुलिस अधीक्षक, बीजापुर): “राज्य सरकार की पुनर्वास नीति नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हम चाहेंगे कि वे समाज में सम्मानपूर्वक जीवन बिताएँ और हिंसा का मार्ग छोड़ें।”

सुरक्षा बलों की कार्रवाई — मुठभेड़ की जानकारी

आत्मसमर्पण की खबर के साथ ही जिले के गंगालुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। अधिकारियों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई झड़प में एक नक्सली मारा गया। घटनास्थल से हथियार, विस्फोटक सामग्री और अन्य नक्सली साहित्य बरामद किए गए। सुरक्षा कारणों से ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है।

आंकड़े और व्यापक परिप्रेक्ष्य

सरकारी आँकड़ों के मुताबिक, अब तक छत्तीसगढ़ में कुल 1890 से अधिक नक्सली मुख्यधारा में लौट चुके हैं— यह आंकड़ा राज्य सरकार की नीतियों और सुरक्षा बलों की मिलीजुली रणनीति की सफलता के रूप में पेश किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आत्मसमर्पण की यह लहर एक साथ कई कारकों का नतीजा है: लंबे समय से लागू सुरक्षा संचालन, आर्थिक व सामाजिक योजनाओं का प्रभाव, और संगठन के भीतर घर्षण।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

सैन्य-प्रशासनिक विश्लेषकों का कहना है कि संख्यात्मक आत्मसमर्पण सदैव नक्सल आंदोलन का कमजोर पड़ना नहीं दर्शाता— परन्तु जब उच्च पदाधिकारी सम्मिलित हों तो संगठन की कार्यक्षमता पर दीर्घकालिक प्रभाव होता है। पिछले कुछ वर्षों में लक्षित नीतियों, स्थानीय विकास परियोजनाओं और सामुदायिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों ने भी जमीन तैयार की है ताकि विद्रोह से जुड़ी पीढ़ियाँ मुख्यधारा में लौटें।

मुख्यमंत्री का पूरा बयान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विश्नुदेव साय ने इस ऐतिहासिक आत्मसमर्पण पर सोशल मीडिया (एक्स) और आधिकारिक बयानों के माध्यम से प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री का पूरा बयान निम्नलिखित है:

“धर्म और न्याय की विजय का प्रतीक विजयादशमी का पावन पर्व आज प्रदेश में हिंसा और भ्रम के अंधकार पर विकास और सुशासन की विजय का भी प्रतीक बन गया। हमारी सरकार की 'आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025' और 'नियद नेल्लानार योजना' ने लाल आतंक के भ्रम से भटके लोगों के दिलों में विश्वास का दीप जलाया है। 'पूना मारगेम अभियान' से प्रेरित होकर बीजापुर में कुल 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 49 नक्सली वे भी हैं, जिन पर कुल 1,06,30,000 रुपये तक का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को नई शुरुआत के लिए 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है तथा नक्सल उन्मूलन नीति के तहत उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। अब तक 1890 से अधिक माओवादी मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं — यह हमारी नीतियों की प्रभावशीलता और जनता के विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन कर, आत्मसमर्पित लोगों को सुरक्षित, सम्मानजनक और उज्जवल भविष्य दिया जाए।”

स्थानीय प्रतिक्रिया और सामाजिक प्रभाव

बीजापुर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक नक्सलवाद के कारण वर्षों से विकास बाधित रहा। स्थानीय लोग आत्मसमर्पण को राहत और उम्मीद की घड़ी बता रहे हैं। परिवारों ने भी खुलेआम कहा कि वे चाहते हैं कि उनके सदस्यों को हिंसा के चक्र से निकलकर सम्मानजनक जीवन मिले। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पुनर्वास प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी होगी।

क्या आगे चुनौतियाँ शेष हैं?

हां। आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास, समुदाय का स्वीकार, आर्थिक स्थिरता और पुनर्निर्माण जैसे कदम निर्णायक होंगे। साथ ही बचे हुए नक्सल तत्वों के खिलाफ सतत सुरक्षा और विकासात्मक पहलों को जोड़कर ही स्थायी शांति की दिशा में प्रगति सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष

बीजापुर में 103 नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ के नक्सल उन्मूलन अभियान में मील का पत्थर है। यह घटना न केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई की वजह से संभव हुई, बल्कि सरकार की विकास-और-पुनर्वास नीतियों तथा स्थानीय समाज के बदलते रुख का नतीजा भी है। अब चुनौती है कि आत्मसमर्पित लोगों को स्थायी रोजगार, समाजिक समावेशन और सुरक्षा के साथ जोड़ा जाए ताकि हिंसा का दौर दोबारा न आए।